समन्यायी पाणी वाटप होणे गरजेचे; डॉ. शिवाजीराव गावडे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
| लोकजागर | फलटण | दि. ०४ फेब्रुवारी २०२५ |
सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय प्रभावाखाली सिंचन व्यवस्थापनाच्या निर्णयांमध्ये अनियमितता दिसून येत आहे. नियोजनाच्या अभावामुळे आणि जलसंपत्तीचे असमान वाटप यामुळे फलटण, बारामती, इंदापूर आणि माळशिरस येथील शेतकर्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. राजकीय घोषणांच्या आहारी न जाता, शाश्वत पाणी व्यवस्थापनासाठी योग्य धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे. समन्यायी पाणी वाटप, अनधिकृत उपसा रोखणे आणि शास्त्रीय आधारावर योजना राबवणे हेच आगामी काळात शेतकर्यांसाठी हितकारक ठरेल, अशी माहिती डॉ.शिवाजीराव गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याबाबत डॉ.शिवाजीराव गावडे यांनी सविस्तरपणे भूमिका मांडताना सांगितले की, फलटण उपविभागात सरासरी 9.5 टीएमसी (साडेनऊ टीएमसी) पाणी दरवर्षी वापरण्यात येते. मात्र, हे पाणी आणखी कमी झाल्यास पुढे किती पाणी उपलब्ध राहील, याचा निश्चित अंदाज घेणे कठीण आहे. फलटण तालुक्याचे एकूण क्षेत्र 1,20,000 ते 1,22,000 हेक्टर इतके असून, त्यापैकी उजवा कालवा 65,500 हेक्टर क्षेत्र सिंचित करतो.नीरा उजवा कालवा संपूर्ण लाभक्षेत्रात पाणी पुरवतो. मात्र, 48 टीएमसी पाण्यापैकी फक्त 9.5 टीएमसी पाणी फलटण उपविभागात मिळते. उर्वरित पाणी माळशिरस, सांगोला, बारामती आणि इंदापूर या भागांमध्ये वाटप होते. या परिस्थितीत पाणी कमी झाल्यास, या सर्व भागांना मिळणार्या पाण्याचे गुणोत्तर काय राहील, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
नीरा उजवा कालवा अस्तरीकरणावरून निर्माण झालेले राजकीय समीकरण
कालव्याच्या अस्तरीकरणाची गरज असताना, जिथे पाझर जास्त आहे तिथे फक्त 3.5 ते 4 किमी अंतराचे अस्तरीकरण प्रस्तावित होते. मात्र, अनधिकृत उपसा करणार्या काही घटकांनी मोठ्या संख्येने फलटण तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. राजकीय फायद्यासाठी काही नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, आणि नैतिक-अनैतिक, अधिकृत-अनधिकृत यावर चर्चा न होता अस्तरीकरणाला विरोध झाला, अधिकृत उपसा जलसिंचन योजना राबवता आल्या असत्या, पण राजकीय दृष्टिकोनाने अस्तरीकरणाला विरोध होऊन चुकीच्या प्रथा चालूच राहिल्या असेही डॉ.गावडे यांनी सांगितले.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनाः योजना आणि अंमलबजावणीतील विलंब
ही योजना 2004-05 मध्ये प्रस्तावित झाली होती, आणि तिला पाच टप्पे आहेतः 1. कुंभी व कासारी नदीचे पाणी वारणा नदीत वळवणे 2. वारणा नदीतील पाणी कृष्णा नदीत सोडणे 3. कृष्णा नदीतील पाणी नीरा नदीत आणणे 4. नीरा नदीतील पाणी उजनी धरणात सोडणे मात्र, पहिल्या चार टप्प्यांचे काम अजूनही सुरु झालेले नाही. केवळ पाचवा टप्पा नीरा नदीतील 7 टीएमसी पाणी बोगद्याद्वारे उजनी धरणात सोडणे अत्यंत वेगाने पूर्णत्वास नेत आहेत. यामुळे, फलटण, बारामती, इंदापूर, माळशिरस यांना मिळणार्या पाण्यावर गंभीर परिणाम होईल. त्याचबरोबर, उजनी-सीना-कोळेगाव जोड कालवा यासाठी 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे, हे देखील डॉ.गावडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
नीरा उजवा कालवा लाभक्षेत्रावर होणारा परिणाम
डॉ. गावडे यांनी सांगिसले की, अनधिकृत उपसा व सायफनमुळे 35-40% पाणी वाया जाते. अस्तरीकरणास विरोध झाल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय अधिक वाढला आहे. नीरा देवघर धरणातील पाणी धोम-बलकवडी कालव्यात वळवले जात आहे, त्यामुळे नीरा उजव्या कालव्याला मिळणारे पाणी कमी होणार आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाऐवजी नीरा-भीमा स्थिरीकरण करून 7 टीएमसी पाणी उजनीत वळवले जात आहे.
शासनाच्या निर्णयांमुळे निर्माण होणार्या समस्या
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतील 98 टीएमसी पाणी लवादाच्या निर्णयामुळे मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. नीरा नदीतील पाणी उजनी धरणात वळवले जात आहे, मात्र कृष्णा नदीतून नीरा नदीत पाणी आणण्याबाबत कोणतीही ठोस योजना नाही. देवघर व गुंजवणी कालव्यातून लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांना मिळणारे पाणीही कमी होणार आहे, असेही डॉ.गावडे यांनी स्पष्ट केले.
समस्यांचे उपाय आणि शेतकर्यांच्या मागण्या
कृष्णा नदीतील पाणी आधी नीरा नदीत आणा, मगच नीरा नदीतून पाणी पुढे न्यायचा निर्णय घ्या. अनधिकृत उपसा आणि सायफन प्रणालींवर कठोर निर्बंध लावा. कालवा अस्तरीकरणास प्राधान्य द्या, जेणेकरून पाणी गळती आणि पाझर रोखता येईल. पाणी वापर संस्थांना बळकट करा आणि त्यांचे अधिकार वाढवा. सिंचनाचे समन्यायी वाटप सुनिश्चित करा, विशेषतः टेल भागातील शेतकर्यांना पाणी मिळेल याची शाश्वती द्या. उजनी धरणातून पाणी इतरत्र वळवण्याआधी लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांसाठी निश्चित जलसाठा राखून ठेवा. राजकीय हस्तक्षेप न करता वैज्ञानिक आणि हायड्रो-गिओलॉजिकल अभ्यासावर आधारित निर्णय घ्या, आदी मागण्या यावेळी डॉ.शिवाजीराव गावडे यांनी अधोरेखित केल्या.