निवडणूक प्रक्रियेत लोकशाहीची पायमल्ली झाल्याचा आरोप करत फलटण तालुक्यातील पाचही जिल्हा परिषद सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रशासकीय भूमिकेवर तीव्र निषेध व्यक्त केला.
। लोकजागर । फलटण । २४ मार्च २०२६ ।
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्र पक्ष यांच्या नैसर्गिक युतीवर अन्याय झाल्याचा खळबळजनक आरोप फलटण तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला आहे. या निवडीदरम्यान घडलेल्या गैरप्रकारांचा निषेध नोंदवत, ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती पुन्हा पारदर्शक पद्धतीने घ्यावी, अशी आग्रही मागणी फलटण तालुक्यातील शिवसेनेच्या पाचही जिल्हा परिषद सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडलेल्या या परिषदेला सह्याद्री कदम, गिरीश बनकर, सौ. वैशाली कांबळे, सौ. रूपाली सरगर आणि ज्योती मोरे हे सदस्य उपस्थित होते.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान झालेला गोंधळ आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपावर सदस्यांनी तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. गिरीश बनकर यांनी सातारा जिल्ह्याच्या सुसंस्कृत राजकीय वारशाची अवहेलना झाल्याचे नमूद केले, तर सह्याद्री कदम यांनी निवडणूक केंद्रावर साध्या वेशातील १०० पोलिसांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जिल्हा परिषद सदस्य कामेश कांबळे यांना झालेली धक्काबुकी आणि मिळालेली धमकी हा लोकशाहीला काळिमा फासणारा प्रकार असल्याचे सांगत, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दोन सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. वास्तविक, कारागृहात असलेल्या व्यक्तीलाही मतदानाचा अधिकार असताना, सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांना मतदानापासून रोखणे हे संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सदस्यांनी म्हटले आहे.
पत्रकार परिषदेत वैशाली कांबळे यांनी माहिती दिली की, सभागृहात प्रवेशास मनाई असतानाही अनेक अनधिकृत व्यक्ती आणि पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश कसा मिळाला, हा मोठा प्रश्न आहे. आमच्या सदस्यांना बळजबरीने विरोधकांच्या बाजूला बसवण्यात आले आणि त्यांच्यावर दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आला. ज्या सदस्यांवर अपहरणाचे गुन्हे दाखल आहेत ते सभागृहात हजर राहून मतदान करतात, मात्र आमच्या हक्काच्या सदस्यांना पोलीस प्रशासनाने मतदानापासून रोखले, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. या सर्व अन्यायकारक घटनांचा निषेध म्हणून शिवसेनेच्या वतीने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
