‘महाडीबीटी’द्वारे ए.आय. युनिटसाठी मदतीचे आवाहन
। लोकजागर । फलटण । दि. १ मार्च २०२६ ।
“महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘ए.आय.’ (Artificial Intelligence) धोरण तयार करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. ज्याप्रमाणे सर्वच क्षेत्रांत तंत्रज्ञान बदलत आहे, त्याच धर्तीवर आता पारंपरिक शेती सोडून आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे काळाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन फलटण-कोरेगावचे आमदार सचिन पाटील यांनी विधानसभेत केले. अल्प क्षेत्रात जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना ए.आय. तंत्रज्ञानासाठी विशेष अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी लावून धरली.
आमदार सचिन पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, कौटुंबिक फाळणीमुळे पूर्वीचे १०० एकर क्षेत्र असलेले शेतकरी आता १० एकरवर आले आहेत. अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर त्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज, पिकांवरील रोगांचे निदान आणि औषध फवारणीचे योग्य मार्गदर्शन ए.आय. तंत्रज्ञानाद्वारे मिळणे आवश्यक आहे. फलटणजवळच असलेल्या बारामतीमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून या तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर सुरू आहे. “जिथे पूर्वी एकरी ४० टन ऊस निघत होता, तिथे आता ए.आय.च्या मदतीने १०० ते १५० टनांपर्यंत उत्पादन पोहोचले आहे. शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल, तर हे तंत्रज्ञान बांधापर्यंत पोहोचले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या तंत्रज्ञानाचा खर्च सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने, सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. “कृषी विभागामार्फत ज्याप्रमाणे यंत्रसामग्रीसाठी ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलद्वारे अनुदान दिले जाते, त्याच धर्तीवर ‘ए.आय. मुख्य युनिट’ या योजनेत समाविष्ट करून त्यावर भरघोस अनुदान द्यावे. यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान परवडेल आणि त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक सुबत्ता येईल,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
