शेतकरी बांधवांसाठी आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांची ठाम भूमिका

कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री किसान’ लाभ विस्ताराची मागणी

। लोकजागर । मुंबई । दि. 30 सप्टेंबर 2025 ।

महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेचा थेट लाभ मिळावा, यासाठी कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्या दालनात आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ठाम भूमिका मांडली.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत वंचित शेतक-यांना लाभ मिळावा व असुरक्षित आदिवासी गट जमिनधारणा बाबतच्या धर्तीवर पूर्वीप्रमाणे लाभ मिळावा यासाठी मंत्रालयीन सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत, सातारा जिल्ह्याच्या फलटण तालुक्यातील काही गावातील शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा बंद केलेलं अनुदान पुन्हा देण्यात यावं यावर सकारात्मक चर्चा झाली. सन २०२३ पासून लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा लाभ मिळवून देण्यासाठी समंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, कोणताही शेतकरी सरकारी योजने पासून वंचित राहिला नाही पाहिजे यासाठी काळजी घेण्याच्या सूचना कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केल्या. या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, कृषी आयुक्त, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा नोडल अधिकारी पी.एम. किसान योजना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सातारा आणि कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत सध्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांचा लाभ तीन हप्त्यांत दिला जातो. मात्र जमीन नसलेल्या शेतकरी बांधवांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. या संदर्भात आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, “शेतकरी बांधव हे शेतीचे खरे मेरुदंड आहेत. त्यांना प्रधानमंत्री किसानचा लाभ मिळाला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल. या विषयावर मी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.”

कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिलेल्या सूचनांचा स्वीकार करून लवकरच ठोस पावले उचलली जातील.”

चर्चेतून शेतकरी बांधवांसाठी योजना विस्तारित करण्यासाठी केंद्राशी समन्वय साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय बियाणे, उत्पादन आणि विक्रीपर्यंत मार्गदर्शनासाठी संयुक्त कार्यबल उभारण्याचा निर्णयही झाला.

Spread the love