ग्राहकांच्या हक्कांना ऊर्जा देणारा दिवस

। लोकजागर । विशेष लेख । दि. २४ डिसेंबर २०२५ ।

ग्राहकांना हक्कांची जाणीव व्हावी आणि तो बाजारात खरेदीच्या हक्कांबाबत सक्षम व्हावा, यासाठी 24 डिसेंबर हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन (National Consumer Rights Day) म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनाचे घोषवाक्य आहे, Efficient and Speedy Disposal through digital justice  म्हणजेच डिजिटल न्यायाद्वारे कार्यक्षम आणि जलद विल्हेवाट लावणे. या अनुषंगाने ग्राहक हक्क व ऑनलाईन पद्धतीने कार्यप्रणाली यावर टाकलेला प्रकाशझोत…

जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारत देशात ग्राहक चळवळीचे मोठे महत्त्व आहे. ग्राहक चळवळीचा संबंध हा देशातील मध्यम वर्गाच्या आर्थिक व्यवहाराशी म्हणजे खरेदी विक्रीशी संबंधित जोडलेला आहे. त्याचबरोबर मध्यम वर्ग हा भारताचे राजकारण, समाजकारण व अर्थकारणातील एक परिणामकारक गट आहे. सध्या भारतात अनेक ग्राहक संघटना देशात आहेत. या संघटना मध्यमवर्ग समाजासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करताना दिसून येत आहेत.

ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी 1986 साली देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्याने खऱ्या अर्थाने ग्राहक हा ‘राजा’ होऊ शकला. 1991 नंतर मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे जीवनावश्यक गरजा म्हणून नवीन उत्पादन येऊ लागले. हे वातावरण केवळ शहरी आणि अर्धशहरी भागापुरते मर्यादित होते. यानंतर ग्राहक पंचायत चळवळीला पोषक वातावरण निर्मिती होऊ लागली.

भारतात ग्राहकांचे सहा मूलभूत हक्क आहेत, जे Consumer Protection Act, ने निश्चित केले आहेत. हे हक्क तुम्हांना बाजारात सुरक्षित, माहितीपूर्ण आणि न्याय्य व्यवहार सुनिश्चित करतात. 1) सुरक्षिततेचा अधिकार – धोकादायक उत्पादनांपासून संरक्षण, 2) संपूर्ण तपशील जाणून घेण्याचा अधिकार (किंमत, सामग्री, हमी), 3) निवडीचा अधिकार – विविध उत्पादने/सेवांची उपलब्धता. 4) सुनावणीचा अधिकार -तक्रारीचे निराकरण करण्याचा अधिकार. 5) दोषपूर्ण वस्तू/सेवांसाठी भरपाई किंवा बदली – दुरुस्तीचा अधिकार. 6) शिक्षणाचा अधिकार – ग्राहक जागरूकता आणि ज्ञान.

2019 मध्ये नवीन कायदा सुधारित केला गेला. दि. 9 ऑगस्ट 2019 रोजी तो मंजूर झाला. 20 जुलै 2020 पासून लागू झालेल्या या प्रभावी कार्यप्रणालीची नवीन वैशिष्ट्ये आहेत.

ई-दाखिल : तुमचे डिजिटल तक्रार पोर्टल – ई-दाखिल हे एक ऑनलाईन तक्रार पोर्टल आहे, जे 7 सप्टेंबर 2020 रोजी भारताच्या राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) लाँच केले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारी कागदविरहित, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने नोंदवण्याची संधी प्रदान करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

कार्यपद्धती : नोंदणी करा आणि ई – मेल/मोबाईल नंबरद्वारे ओटीपी पडताळणी करा. तक्रारीची माहिती ऑनलाईन फॉर्ममध्ये भरा, कागदपत्रे (पावती, बिल इ.) अपलोड करा. शुल्क भरणा – नेट-बँकिंग/डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारे त्वरित पैसे भरा ( ००-०५ लाख शुल्क नाही). तक्रारीचा मागोवा घ्या, तक्रार आयडीद्वारे स्थिती तपासा, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला उपस्थित रहा. सुरक्षा – डेटा एन्क्रिप्टेड आहे आणि केवळ अधिकृत अधिकाऱ्यांनाच तो अॅक्सेस करता येतो.

7 सप्टेंबर 2020 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ई-दाखिल पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार दाखल करता येत असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस झाली आहे. यामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे व्हर्च्युअल सुनावणी घेतली जाते. यातून जलद न्याय देणे आणि 90 दिवसांच्या आत तक्रारींचे निवारण करणे ही उद्दिष्टे घेऊन काम केले जाते. कागदविरहित प्रक्रिया व जलद निपटारा ही याची वैशिष्ट्ये असून हा कायदा ग्राहकांना सक्षम करतो, जागरूकता वाढवण्यासाठी शिक्षणाची तरतूद करतो.

महत्त्वाचे फायदे – कुठूनही तक्रार नोंदवता येते. डॉक्युमेंट डिजिटली अपलोड केले जाते. जलद निराकरण करण्याच्या दृष्टीने एसएमएस अलर्ट दिला जातो. पेपरलेस असून ऑफिस, घर किंवा कोणत्याही सीएससी सेंटरमधून सर्व कागदपत्रे अपलोड करता येतात. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता येते.

शिक्षा आणि दंड – केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर शिक्षा. चुकीच्या विक्रेत्यांना / उत्पादकांना तसेच दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास दंड आणि तुरुंगवास.

०००

– संजय अशोक कोरे व सर्जेराव पाटील (लेखक ग्राहक चळवळीशी संबंधित आहेत)