। लोकजागर । मुंबई । दि. २५ डिसेंबर २०२५ ।
राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि मजबुती आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना आता सभागृहाचे सदस्यत्व आणि मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढला जाणार आहे.
आतापर्यंतच्या नियमानुसार, सदस्यांमधून निवडून आलेला अध्यक्ष सदस्य म्हणून आपले काम पाहत असे. मात्र, नव्या सुधारणेमुळे आता थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाच वेळी अध्यक्ष आणि सदस्य अशी दोन्ही पदे धारण करू शकणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नगराध्यक्षांना सभागृहात अधिक कायदेशीर बळ मिळणार आहे.
निर्णायक मताचा मिळणार अधिकार या सुधारणेनुसार, नगराध्यक्षांना आता सभागृहाच्या कामकाजात सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल. विशेष म्हणजे, जर एखाद्या विषयावर मतदान झाले आणि त्यात मतांची बरोबरी झाली, तर नगराध्यक्षांना आपले ‘निर्णायक मत’ (Casting Vote) वापरून तो विषय मार्गी लावण्याचा विशेष अधिकारही प्राप्त होणार आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या फलटण नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीचे समशेरसिंह नाईक निंबाळकर हे थेट जनतेतून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे फलटणच्या नवनियुक्त नगराध्यक्षांची प्रशासकीय ताकद वाढणार असून, शहराच्या विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
