। लोकजागर । मुंबई । दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ ।
विविध राज्यशासकीय कार्यालयांच्या आवारात २०० डिजीटल (एलईडी) होर्डींगची उभारणी करण्यास व त्याकरिता रुपये 100 कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या डिजीटल होर्डींगद्वारे शासकीय योजनांची प्रसिद्धी करण्यात येणार असून खाजगी जाहिरातींसाठीही या होर्डींगचा वापर करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने याअनुषंगाने प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने शिफारस केल्यानुसार होर्डिंगची उभारणी माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून करण्यात येणार असून या होर्डिंगच्या देखभालीसाठी बाह्य संस्था नेमून संस्थेला एकाधिकार देण्यात येणार आहेत. या होर्डिंगवर किमान १५% स्क्रीन टाईम माहिती व जनसंपर्क विभागाला मोफत वापरता येणार आहे तर उर्वरित ८५ % स्क्रीन टाईम खाजगी जाहिरातदारांसाठी असणार आहे. तथापी माहिती व जनसंपर्क विभागाला ५० % पर्यंत स्क्रीन टाईम वाढवता येणार आहे.
या एका होर्डिंगसाठी अंदाजे ५० लाख याप्रमाणे २०० होर्डिंगसाठी १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. हे होर्डिंग शासकीय कार्यालयाच्या जागेत शासनाच्या खर्चातून उभारण्यात येणार असून होडिर्ंंग उभारुन ते कार्यान्वित करुन खाजगी जाहिरात प्रसारित करण्यासाठी पाच वर्षाकरिता संस्थेला देण्यात येणार असून त्या मोबदल्यात प्रति वर्षी अंदाजे रु. २५ ते ३० कोटी इतकी रक्कम मिळण्याचा शासनाचा अंदाज आहे.
लोककल्याणकारी योजनांची माहिती आकर्षक व लक्षवेधी स्वरुपात जनतेसमोर गेल्यास ती अत्यंत प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचेल व त्याचा लाभ जनतेस घेता येईल, असा उद्देश या मागे असल्याचे सांगण्यात येत असून याबाबतचा शासन निर्णय क्र. मावज – 2024/प्र.क्र.74/मावज-1 महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
