सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबवा

जन आरोग्य अभियान भारत ची राष्ट्रपतींकडे मागणी; साताऱ्यात दिले निवेदन

। लोकजागर । फलटण । दि. ०९ एप्रिल २०२५ ।

जागतिक आरोग्य दिनाचे औचित्य साधत संपूर्ण भारतभर आरोग्य अधिकार कायदा लागू करणे , सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबवणे आणि सर्व भारतीयांसाठी सार्वत्रिक आरोग्यसेवा आणि सुरक्षित कामकाजाचे वातावरण सुनिश्चित करणे त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधील सर्व औषधे विनामूल्य असावीत आणि जीवनावश्यक औषधांवर कोणताही कर नसावा या व इतर मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती महोदया श्रीमती द्रोपदी मुरमु व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सातारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवण्यात आले आहे.

जन स्वास्थ्य अभियान , भारत या अभियानाच्या वतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संपूर्ण भारतातील 120 जिल्ह्यांमध्ये व महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये हे मागणी करणारे निवेदन तेथील तेथील कार्यकर्त्यांच्या वतीने सादर करण्यात आले आहे.
जन आरोग्य अभियान भारत हे लोकांचे आरोग्य मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच खाजगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या समविचारी व्यक्ती आणि संस्थांचे जाळे आहे.
राष्ट्रपतींकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या निवेदनामध्ये आरोग्य अधिकार लागू करावा जो सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य क्षेत्राला एकत्र करतो आणि जीडीपीच्या किमान दोन टक्के वाढीव निधी वाढवून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला बळकट करते , कम्युनिटी लेव्हल सर्विसेससह सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचे बळकटी आणि विस्तार करणे , अन्नसुरक्षा , सुरक्षित पिण्याचे पाणी , रोजगार , सुरक्षित वातावरण , महिलांची सुरक्षा सुरक्षित कामाचे वातावरण इत्यादी आरोग्याचे प्रमुख निर्धारक म्हणून सुनिश्चित करणे, सर्व धोरणांमध्ये आरोग्याचा समावेश करणे आणि आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी सहन करावा लागणाऱ्या भेदभाव थांबवणे , तसेच कामगारांसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक आरोग्य सुरक्षा सुनिश्चित करणे यासंदर्भात सार्वत्रिक कृती नियम आणि धोरण लागू करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.