फलटणची विकासात्मक झेप! अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह साखरवाडीला ‘अपर तहसील’ची मंजुरी

माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार सचिन पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश; तालुक्याच्या जिल्हा निर्मितीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

। लोकजागर । फलटण । दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ ।

फलटण तालुक्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात कालचा दिवस सुवर्णअक्षरांनी लिहिला जाणारा ठरला आहे. माढा लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि फलटण-कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सचिन पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे फलटणला आता ‘अपर जिल्हाधिकारी’ (Additional Collector) कार्यालय मंजूर झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मान्यता दिली असून, यात पुणे विभागातून सातारा जिल्ह्यातील फलटणचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.

प्रशासकीय विकेंद्रीकरण आणि ‘नागरिक-केंद्रित’ प्रशासन

जिल्हा प्रशासनावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा जलदगतीने मिळाव्यात, यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अपर जिल्हाधिकार्‍यांकडे शासकीय वसुली, भूसंपादन, पुनर्वसन, आणि जमीन सुधारणेसह तब्बल ३९ विषयांचे महत्त्वाचे कामकाज असते. फलटणला हे कार्यालय मिळाल्यामुळे आता नागरिकांना छोट्या-मोठ्या कामांसाठी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. विशेषतः भूसंपादन आणि पुनर्वसन यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर स्थानिक स्तरावरच जलद निर्णय होणार असल्याने विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

साखरवाडीला ‘अपर तहसील’चा मान; पश्चिम भागाचा प्रश्न सुटला

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच फलटण तालुक्यातील पश्चिम भागासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या साखरवाडी अपर तहसील कार्यालयालाही शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. राज्यात प्रस्तावित असलेल्या ६९ कार्यालयांच्या यादीत साखरवाडीचा समावेश करून घेण्यासाठी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी विशेष आग्रह धरला होता. या मंजुरीमुळे आता तरडगाव, पाडेगाव आणि साखरवाडी परिसरातील जनतेचा फलटणला जाण्याचा त्रास वाचणार असून महसूल यंत्रणा थेट गावापर्यंत पोहोचणार आहे.

रणजितसिंह नाईक निंबाळकर: विकासाचे ‘व्हिजनरी’ नेतृत्व

फलटणला स्वतंत्र जिल्हा करण्याच्या दृष्टीने अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय मिळणे हे एक अत्यंत निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केवळ घोषणाबाजी न करता थेट मंत्रालयातून या पदांची निर्मिती आणि कार्यालयाची मंजुरी आणून आपली विकासात्मक दृष्टी सिद्ध केली आहे. “फलटणचा समावेश भविष्यातील संभाव्य ११ जिल्ह्यांमध्ये व्हावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि हे कार्यालय म्हणजे त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे,” असा विश्वास यावेळी समर्थकांकडून व्यक्त करण्यात आला.

निर्णयप्रक्रियेला मिळणार वेग

या नवीन कार्यालयीन रचनेमुळे केवळ प्रशासकीय सोयच होणार नाही, तर प्रलंबित अपील प्रकरणांचा निपटारा लवकर होईल. जमिनीचे प्रश्न, गावठाण विस्तार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यांसारख्या बाबी आता अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होतील. ‘प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवून रणजितसिंह आणि सचिन पाटील यांनी फलटणकरांना विकासाची मोठी भेट दिली आहे.