फलटणमध्ये जमिनींच्या दुहेरी नोंदींचा पेच; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा महसूल प्रशासनावर ‘निशाणा’

प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; दाद मागण्यासाठी संघटनेचे महसूलमंत्र्यांकडे धाव घेण्याचे संकेत

। लोकजागर । फलटण । शनिवार, दि. १४ मार्च २०२६ ।

फलटण तालुक्यात सिटी सर्व्हे आणि ७/१२ उतारा अशा जमिनींच्या दुहेरी नोंदींमुळे मोठा तांत्रिक गोंधळ निर्माण झाला असून, या प्रकरणात महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. विशेषतः उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर आणि विधीज्ञ ॲड. सचिन शिंदे यांनी या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू मांडली. यावेळी फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, राज्य प्रवक्ते प्रमोद गाडे, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. रवींद्र घाडगे, साखरवाडी विभाग प्रमुख किरण भोसले आणि बाबा कोकरे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

ॲड. सचिन शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलटण शहरातील गट नं. ४९/पै मधील एका मिळकतीबाबत सिटी सर्व्हे आणि ७/१२ उतारा असे दोन स्वतंत्र अभिलेख अस्तित्वात होते. नियमानुसार एकाच जमिनीचे असे दुहेरी रेकॉर्ड ठेवता येत नसल्याने, तहसीलदारांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ७/१२ उतारा बंद करण्याचे कायदेशीर आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाविरुद्ध उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल झाल्यानंतर, अवघ्या दोन दिवसांत मूळ अर्जदारांना कोणतीही नोटीस न देता किंवा सुनावणीची संधी न देता एकतर्फी निकाल देत तहसीलदारांचा आदेश रद्द करण्यात आला. प्रांताधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या या ‘वेगवान’ कार्यपद्धतीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, अनेक जुनी प्रकरणे प्रलंबित असताना या विशिष्ट प्रकरणातच एवढी तत्परता का दाखवली, असा सवाल धनंजय महामुलकर यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, या एकतर्फी निर्णयाला बाधित पक्षकारांनी सातारा येथील अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात आव्हान दिले असून, १३ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत ‘जैसे थे’ (Status Quo) परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभागातील अशा तांत्रिक आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक कायदेशीर लढाईत उतरावे लागत असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता महसूलमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.