‘डिजिटल इंडिया’मधील त्रुटी दूर करा! ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांची थेट पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी

। लोकजागर । फलटण । दि. ३१ डिसेंबर २०२५ ।

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ जुलै २०१५ रोजी सुरू केलेली ‘डिजिटल इंडिया’ ही योजना कौतुकास्पद असली तरी, १० वर्षे पूर्ण होऊनही ही सिस्टीम पूर्णपणे कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. सरकारी कार्यालयांचे ई-मेल आयडी एकतर उपलब्ध नसतात आणि असलेच तर ते ‘इनअॅक्टिव्ह’ असतात, ज्यामुळे सर्वसामान्यांवर अन्याय होत असल्याची खंत फलटणमधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना सविस्तर निवेदन पाठवून डिजिटल यंत्रणेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

ॲड. खरात यांनी निवेदनात सरकारी यंत्रणेतील अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्रपती कार्यालयापासून ते गावच्या तलाठी आणि ग्रामसेवकांपर्यंत, तसेच सुप्रीम कोर्टापासून ते तालुका न्यायालयापर्यंत अनेक कार्यालयांचे अधिकृत ई-मेल आयडी ऑनलाइन शोधूनही सापडत नाहीत. जर काही ठिकाणी आयडी मिळालेच, तर त्यांवर पाठवलेले मेल ‘इनबॉक्स फुल’, ‘ॲड्रेस नॉट फाउंड’ किंवा ‘डिलिव्हरी इनकम्प्लीट’ अशा कारणांमुळे पोहोचत नाहीत. यामुळे पीडित व्यक्तींना दाद मागणे कठीण होते आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या आणि सूचना:

• एकाऐवजी अनेक ई-मेल आयडी: महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांचे ई-मेल आयडी प्रत्येकी फक्त एक न ठेवता किमान ३ ते ५ ई-मेल आयडी सार्वजनिकरीत्या ऑनलाइन जाहीर करावेत.
• अपडेशनची गरज: राजकीय व्यक्ती किंवा सरकारी अधिकारी बदलले की त्यांचे नाव आणि अधिकृत मेल आयडी तत्काळ अपडेट करण्याची यंत्रणा असावी.
• कारवाईचा पाठपुरावा: आलेल्या मेलवर काय कारवाई झाली, हे संबंधित व्यक्तीला मेल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे कळवण्याची तरतूद करावी. तसेच, कोणत्या अधिकाऱ्याने काय कार्यवाही केली याची माहितीही मूळ मेलला ‘अटॅच’ करून कळवावी.
• अर्थसंकल्पात तरतूद: येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या डिजिटल त्रुटी दूर करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

डिजिटल युगात फक्त कागदोपत्री प्रगती न दाखवता ती प्रत्यक्ष अंमलात आणावी, जेणेकरून देशातील शेवटच्या घटकालाही घरबसल्या न्याय मिळेल, असा विश्वास ॲड. खरात यांनी व्यक्त केला आहे. आता केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालय या मागणीची दखल घेऊन ‘डिजिटल इंडिया’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.