। लोकजागर वृत्त । फलटण । ४ जुलै २०२६ ।
महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनीच्या वतीने सध्या वीज ग्राहकांच्या घरातील चालू मीटर बदलून त्याठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकार व संसदेच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करून ग्राहकांना मेसेज पाठवणाऱ्या आणि सक्तीने मीटर बदलणाऱ्या महावितरणच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे नोंदविण्यात यावेत किंवा त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी फलटण येथील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात व त्यांच्या सहकारी सौ. रेश्मा पठाण यांनी एका प्रसिद्धी निवेदनाव्दारे केली आहे. महाराष्ट्रात वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांमार्फत लाईनमनद्वारे वीज ग्राहकांच्या घरात असलेले चालू मीटर बदलण्याची मोहीम मेसेज द्वारे आणि प्रत्यक्षात महाराष्ट्रभर व भारतभर चालू असल्याचे डिजिटल मीडिया व प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून समोर येत आहे. हे मीटर अत्यंत दोषी असल्यामुळे ते कोणत्याही परिस्थितीत बसवू नयेत, अशी मागणी यापूर्वीच करण्यात आली होती, याकडे ॲड. खरात यांनी लक्ष वेधले आहे.
याबाबत फलटण उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसिलदार तुषार देशमुख यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात निवेदनात ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी सांगितले की, स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम केंद्र सरकारने १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी संसदेत ठराव करून सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, या मीटर मधील तांत्रिक दोष मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाले आणि संपूर्ण भारतभर या स्मार्ट मीटरचा जनतेकडून कडकडून विरोध झाला. या तीव्र विरोधामुळे संसदेने २३ मे २०२२ रोजी विशेष आदेश काढून आधीच्या १७ ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशाला कायदेशीर स्थगिती दिली होती. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सभागृहात स्मार्ट मीटर बसविण्याची कोणतीही सक्ती नसलेचा अधिकृत खुलासा केलेला आहे. असे असताना आणि केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने स्मार्ट मीटर जोडणीचा इतर कोणताही नवीन आदेश अथवा अध्यादेश दिला नसतानाही, राज्याच्या व देशाच्या संसदेचा थेट अपमान करीत हे अधिकारी नेमक्या कोणत्या तरतुदीच्या आधारे वीज ग्राहकांना मेसेज पाठवत आहेत व बळजबरीने स्मार्ट मीटर बसवत आहेत? हेच सामान्य जनतेला समजून येत नाही. संसदेचा अवमान करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचे वर्तन देशद्रोहासारखे असून त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे.
ज्याप्रमाणे चालू अधिवेशनात मुंबईच्या एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना पाच आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी एकही अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे सभागृहाचा अपमान म्हणून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली गेली, त्याच धर्तीवर या बेजबाबदार वीज अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व वितरण कार्यालयातून हे वादग्रस्त स्मार्ट मीटर तातडीने गोळा करून ते राज्यातील एखाद्या मोठ्या गोडाऊनमध्ये एकत्रित नेऊन सील करून टाकावेत, जेणेकरून केंद्र व राज्य सरकारच्या स्पष्ट आदेशाशिवाय हे अधिकारी बळजबरीने ते कुठेही बसवू शकणार नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय न्यायालयाने (मे. न्यायाधीश साहेब) या तक्रारीची ‘सुओमोटो’ (स्वतःहून) दखल घ्यावी आणि राज्य सरकारला या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या चालू असलेल्या अधिवेशनात या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा होऊन पोलीस प्रशासनाला या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे थेट आदेश व्हावेत, अशी आग्रही मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात आणि सौ. रेश्मा पठाण यांनी या निवेदनातून केली आहे.
