पीक कर्ज वाटपात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकांची ‘आरबीआय’कडे तक्रार करण्याचे आदेश; कर्ज प्रकरण नाकारल्यास अर्जदाराला लेखी कारण देणे आता बंधनकारक.
। लोकजागर । सातारा । २६ मार्च २०२६ ।
कृषी क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास ज्या बँका टाळाटाळ किंवा हयगय करतील, अशा बँकांमधून शासकीय ठेवी तत्काळ काढून घेण्यात याव्यात. त्याऐवजी ज्या बँका कृषी, शासकीय योजना आणि उपक्रमांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा करतात, अशाच बँकांमध्ये शासकीय ठेवी ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात आयोजित ‘जिल्हा बँकर्स समिती’च्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत सन २०२५-२६ च्या पीक कर्ज वितरणाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यासाठी एकूण ३८०० कोटींचे उद्दिष्ट असताना १५ मार्च २०२६ अखेर रब्बी हंगामासाठी केवळ ५१ टक्के म्हणजेच ७४८ कोटी ३८ लाखांचे कर्ज वितरण झाले आहे. ज्या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पूर्ण केले आहे, अशा बँकांविरोधात भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) लेखी तक्रार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच, बँकांनी कर्ज प्रकरणे नाकारताना केवळ तोंडी सांगून चालणार नाही, तर त्यातील नेमक्या त्रुटींची माहिती अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती’ कार्यक्रमांतर्गत सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहिला असून, यावर्षीच्या प्रलंबित १७७२ प्रकरणांपैकी जास्तीत जास्त प्रकरणे मार्च अखेरपर्यंत मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विविध महामंडळांकडील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. या बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद्ध, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नितीन तळपे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ आणि नाबार्डच्या दिपाली काटकर यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते ‘सन २०२६-२०२७ संभाव्यतायुक्त ऋण योजने’च्या आराखड्याचे लोकार्पणही करण्यात आले.
