मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पत्राद्वारे माहिती; आरडीएसएस योजनेअंतर्गत वितरण व्यवस्था होणार आधुनिकीकृत.
। लोकजागर वृत्त । फलटण । २८ ऑगस्ट २०२६ ।
फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासह वितरण व्यवस्था सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी सुमारे १९९.७५ कोटी रुपयांची कामे आरडीएसएस योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या योजनेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पत्राद्वारे दिली असून मंजूर झालेला हा प्रकल्प राज्यातील पहिला प्रकल्प ठरत आहे. फलटण शहरातील भूमिगत वीज वितरण व्यवस्थेसाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या १७ जून २०२५ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्राद्वारे या प्रकल्पाची सद्यस्थिती कळवली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानुसार फलटण शहरामध्ये भूमिगत वाहिन्यांच्या कामांसाठी वेगवेगळ्या क्षमतेच्या उच्चदाब आणि लघुदाब वाहिन्या, सर्व्हिस केबल, उच्चदाब रिंग मेन युनिट, उच्चदाब व लघुदाब फिडर पिलर आदी कामांचा समावेश आहे. यामध्ये उच्चदाब वाहिनी ५० किलोमीटर, लघुदाब वाहिनी ३५२.५ किलोमीटर, सर्व्हिस केबल १४० किलोमीटर, १०० उच्चदाब रिंग मेन युनिट आणि ५३६४ लघुदाब फिडर पिलर आदी कामांसाठी १७७.८५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. याशिवाय ३३/२२ केव्ही क्षमतेचे नवीन उपकेंद्र तसेच ३३ केव्हीची २० किलोमीटर आणि २२ केव्हीची १३ किलोमीटर वाहिनी याच्या २२.१३ कोटी रुपयांच्या कामांसह एकूण १९९.७५ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण या आरडीएसएस योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मे २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. या कामांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वीजतारांचे जाळे कमी होऊन अपघात टळतील आणि वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सक्षम होईल.
फलटण तालुक्यातील खामगाव येथे घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेचा मुद्दा समोर आला होता, ज्या दृष्टीने हा पाठपुरावा करण्यात आला. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासोबतच आमदार सचिन पाटील यांनीही या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
