केंद्र सरकारकडून १० लाख टन साखर आयातीचा निर्णय

ऐन सणासुदीत साखरेचा कडवटपणा! एका महिन्यात दरात २०% वाढ

। लोकजागर वृत्त । नवी दिल्ली । २२ ऑगस्ट २०२६ ।

देशात श्रावण महिना आणि आगामी गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी या सणासुदीच्या तोंडावर साखरेच्या दराने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. गेल्या अवघ्या एक महिन्यात साखरेच्या किरकोळ आणि घाऊक दरांमध्ये १५ ते २० टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून, काही शहरांमध्ये साखर ६५ ते ७० रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर तब्बल १० वर्षांनंतर देशात १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या विनाशुल्क (Duty-Free) आयातीला मंजुरी दिली आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २० जुलै २०२६ रोजी सरासरी ₹४८.१८ प्रति किलो असलेला साखरेचा किरकोळ दर २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढून ₹५५.७० ते ₹५८.२० प्रति किलोवर पोहोचला आहे. स्थानिक बाजारांमध्ये हाच दर ₹७० च्या पार गेला आहे. घाऊक बाजाराचा विचार केला तर, कोल्हापूर आणि देशातील प्रमुख साखर बाजारात घाऊक भाव एका महिन्यात सुमारे ३०% वाढून ₹५,७५० प्रति क्विंटल (S-Grade) वर पोहोचले आहेत.

केंद्र सरकारने या दरवाढीमागे देशांतर्गत उत्पादनातील मोठी घट हे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यंदा देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन ३४३ लाख टनावरून थेट ३०६ लाख मेट्रिक टनावर घसरण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टी, पुराचे पाणी साचणे आणि ऊसावरील तांबेरा व शेंडा पोखरणाऱ्या अळीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. परिणामी, आगामी गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला देशात केवळ ३५ लाख टन साखर शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या ३० वर्षांतील सर्वात कमी साठा आहे. या कमी साठ्यामध्येच सणासुदीची वाढती मागणी आणि काही मोठ्या व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठेत कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी केलेली साठेबाजी यामुळे दराने उच्चांक गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचा तुटवडा असल्याने केवळ दोन महिन्यांत जागतिक पातळीवर साखरेचे भाव १६ टक्क्यांनी वधारले आहेत.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणामुळे ऊस तिकडे वळवला गेल्याचा आरोप केला होता, मात्र सरकारने हा दावा फेटाळला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचे प्रमाण यंदा कमी होऊन ९% झाले आहे आणि सध्या देशात पाऊण भाग इथेनॉल हे मक्यासारख्या धान्यांपासून बनवले जात आहे.

वाढत्या किमती रोखण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने कडक पावले उचलली आहेत. साखर व्यापाऱ्यांवर ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ४०० टनांची साठा मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच, १ सप्टेंबरपासून मोठ्या घाऊक ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवण्यास मनाई असेल. बाजारात पुरवठा वाढवण्यासाठी साखर कारखान्यांना नेहमीपेक्षा आधी, म्हणजेच १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून गाळप सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.