प्रगतीच्या वाटेवरील गतिरोधक: लोकसंख्या विस्फोट

|लोकजागर | विशेष लेख |

दरवर्षी ११ जुलै हा दिवस जगभरात ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ आकडेवारीची नोंद ठेवण्यासाठी नाही, तर वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर आत्मपरीक्षण करण्यासाठी आणि भविष्यातील उपाययोजना आखण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी देतो. आज २१ व्या शतकात विज्ञानाने आणि तंत्रज्ञानाने मानवाला प्रगतीची नवनवीन शिखरे दाखवली आहेत. मात्र, या प्रगतीच्या झगमगाटामागे एक अशी भीषण समस्या दडलेली आहे, जी संपूर्ण जगाच्या आणि प्रामुख्याने भारताच्या अस्तित्वालाच आव्हान देत आहे. ती म्हणजे ‘लोकसंख्या विस्फोट’.

जागतिक आणि राष्ट्रीय स्थिती

१९८७ मध्ये जेव्हा जगाची लोकसंख्या ५ अब्ज (५०० कोटी) झाली, तेव्हा संयुक्त राष्ट्राने (UN) या दिनाची सुरुवात केली. आज जग ८ अब्जांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले आहे. या जागतिक चित्रात भारताची स्थिती सर्वाधिक संवेदनशील आहे. भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे.

खालील कोष्टकावरून आपल्याला लोकसंख्येची भीषणता आणि संसाधनांचा असमतोल स्पष्टपणे समजून घेता येईल

घटक / देश	भारत	चीन	संपूर्ण जग
एकूण लोकसंख्या (अंदाजे)	१४४+ कोटी	१४१+ कोटी	८१०+ कोटी
जगाच्या एकूण लोकसंख्येतील वाटा	१७.७ %	१७.३ %	१०० %
जगाच्या एकूण भूभागाचा वाटा (जमीन)	२.४ %	६.३ %	१०० %
उपलब्ध पिण्याच्या पाण्याचा वाटा	४.० %	७.० %	१०० %

वरील कोष्टकावरून स्पष्ट होते की, भारताकडे जगाच्या तुलनेत केवळ २.४% जमीन आणि ४% पिण्याचे पाणी आहे. परंतु, आपल्याला जगातील तब्बल १७.७% लोकांचे पोट भरावे लागत आहे. हाच असमतोल देशातील गरिबी आणि टंचाईचे मुख्य कारण आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणाचे दोन वेगवेगळे मार्ग

लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी जगातील वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळे प्रयोग केले. त्यातील दोन प्रमुख उदाहरणे आपण समजून घेतली पाहिजेत:

१) चीनचा ‘एक अपत्य कायदा‘ (One Child Policy)

चीनने १९७९ मध्ये लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी अत्यंत कडक असा ‘एक कुटुंब, एक अपत्य’ कायदा लागू केला. नियम मोडणाऱ्यांना कडक दंड आणि सवलती नाकारल्या गेल्या. यामुळे चीनने आपली लोकसंख्या वेगाने आटोक्यात आणली आणि आर्थिक प्रगती साधली. मात्र, याचे दुष्परिणाम आता समोर येत आहेत. चीनमध्ये सध्या वृद्धांची संख्या प्रचंड वाढली आहे आणि काम करणाऱ्या तरुणांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे चीनला आता ‘तीन अपत्यांची’ परवानगी द्यावी लागली आहे.

२) जपान आणि युरोपातील संकट

जपान, जर्मनी आणि इटली यांसारख्या विकसित देशांमध्ये शिक्षण आणि आर्थिक सुबत्तेमुळे लोकांनी स्वेच्छेने लहान कुटुंबे स्वीकारली. मात्र, आता तिथे जन्मदर एवढा खालावला आहे की, अनेक शहरे ओस पडत आहेत आणि शाळा बंद होत आहेत. तिथे तरुणांची संख्या कमी पडत असल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

भारताला चीनसारखा अतिशय कडक किंवा हुकूमशाही मार्गही परवडणारा नाही आणि जपानसारखा उणे (Negative) जन्मदरही परवडणारा नाही. भारताला ‘समतोल आणि लोकशाही‘ मार्गाने जावे लागेल.

वाढत्या लोकसंख्येची आव्हाने

लोकसंख्येचा आलेख जसा वर जातो, तसे देशासमोरील प्रश्न अधिक बिकट होत जातात

अ) शेतजमिनीचे तुकडीकरण

ग्रामीण भागात एका शेतकऱ्याकडे १० एकर शेती आहे. त्याला दोन मुले झाली, तर प्रत्येकाच्या वाट्याला ५-५ एकर जमीन येईल. पुढच्या पिढीत जर त्यांना प्रत्येकी दोन मुले झाली, तर ती जमीन २.५ एकर होईल. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीचे क्षेत्र एवढे लहान होत चालले आहे की, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे अशक्य होते आणि शेती तोट्याची ठरते. परिणामी, शेतकरी हतबल होऊन शहरे गाठत आहेत.

ब) पाणीटंचाई

आज महाराष्ट्रासह देशातील अनेक मोठी शहरे (उदा. पुणे, मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, कलकत्ता, इ.) आणि ग्रामीण भागाला उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे, त्या वेगाने धरणांची क्षमता किंवा पाऊस वाढत नाही. भूजल पातळी खालावत चालली आहे. भविष्यात पाण्यासाठी युद्धे होतील, अशी भीती शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत.

क) बेरोजगारी

देशात दरवर्षी करोडो तरुण पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. परंतु, लोकसंख्येच्या वेगाशी स्पर्धा करू शकतील एवढे उद्योग किंवा नोकऱ्या निर्माण करणे कोणत्याही सरकारला अशक्य होत आहे. एका शिपायाच्या पदासाठी हजारो सुशिक्षित इंजिनिअर्स आणि पोस्ट-ग्रॅज्युएट तरुण अर्ज करत आहेत, हे चित्र वाढत्या लोकसंख्येचे भीषण वास्तव दर्शवते.

ड) पायाभूत सुविधांवर ताण

रेल्वे स्थानकांवरील अलोट गर्दी, रस्त्यांवरील जीवघेणी वाहतूक कोंडी, शासकीय रुग्णालयाबाहेर लागलेल्या रुग्णांच्या लांबच लांब रांगा आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी चाललेली डोनेशनची स्पर्धा हे सर्व लोकसंख्या वाढीचेच दुष्परिणाम आहेत. माणसाला राहण्यासाठी घरे हवी आहेत, म्हणून जंगले आणि डोंगरांची कत्तल करून सिमेंटची जंगले उभी केली जात आहेत, ज्यामुळे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’, जागतिक तापमानवाढ होत आहे.

सकारात्मक बाजू: तरुणाईचे बळ

वाढती लोकसंख्या हे जरी संकट असले, तरी भारताकडे या लोकसंख्येची एक अत्यंत सकारात्मक बाजूही आहे. भारताची ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील तरुणांची आहे. याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड‘ (Demographic Dividend) किंवा लोकसंख्येचा लाभांश म्हणतात.

जगातील इतर विकसित देश (जसे की जपान आणि युरोप) आता वृद्धांचा देश बनत चालले आहेत, तर भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. जर आपण या तरुणाईला केवळ पदव्या न देता योग्य शिक्षण, आधुनिक कौशल्य (Skills) आणि रोजगाराच्या संधी दिल्या, तर हे संकट देशाच्या प्रगतीचे सर्वात मोठे ‘मानवी भांडवल‘ बनू शकते आणि भारत आर्थिक महासत्ता बनू शकतो.

ठोस उपाययोजना

लोकसंख्या विस्फोट यामहाकाय आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आता युद्धपातळीवर पावले उचलण्याची गरज आहे

अ) स्त्री शिक्षणाचा प्रसार

शिक्षण हेच लोकसंख्या नियंत्रणाचे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. शिकलेली स्त्री कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व चांगल्या प्रकारे समजू शकते.

ब) शासकीय प्रोत्साहन

शासकीय योजनांचा लाभ घेताना किंवा शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ‘दोन अपत्यांची’ अट अधिक कडक करणे आवश्यक आहे. जे कुटुंब लहान कुटुंबाचा नियम पाळतात, त्यांना करांमध्ये किंवा इतर सुविधांमध्ये सवलत देऊन प्रोत्साहित केले पाहिजे.

क) सामाजिक मानसिकतेत बदल

मुलगा आणि मुलगी असा भेद संपवून, “मुलगी झाली तरी वंशाचा दिवाच आहे” ही मानसिकता समाजात रुजवावी लागेल.

लोकसंख्या वाढ हे आज भारताच्या प्रगतीसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. आपण कितीही आर्थिक प्रगती केली, तरी लोकसंख्येचा वेग जर असाच राहिला तर त्या प्रगतीचे फळ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणार नाही. लोकसंख्या नियंत्रण हा केवळ सरकारचा कार्यक्रम नसून, ते प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. स्वतःच्या कुटुंबाच्या सुखासाठी आणि देशाच्या समृद्धीसाठी ‘मर्यादित कुटुंब, सुरक्षित भविष्य‘ हा मंत्र प्रत्येकाने अंगीकारणे हीच आजच्या ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’ची खरी हाक आहे.

प्रा. डॉ. आशिष जाधव,

सहाय्यक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, मुधोजी कॉलेज, फलटण, जि. सातारा.