वृद्धावस्थेतील वेदना समजून घेऊन पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव विनाविलंब सादर करण्याच्या सूचना अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी सर्व शाळांना दिल्या आहेत.
। लोकजागर । फलटण । २५ मार्च २०२६ ।
सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शिक्षण विभागाने अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापक आणि लिपिकांना एक विशेष पत्र लिहून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या लाभांच्या देयकांबाबत होणारा विलंब टाळण्याचे भावनिक आवाहन केले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी कष्ट घेतले, त्यांना वृद्धापकाळात आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी पायपीट करावी लागणे हा मानवी अन्याय असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची सर्व जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांची आणि लिपिकांची असते. तरीही अनेक शाळांकडून पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि रजा रोखीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या देयकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अधीक्षक शिखरे यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, सर्व मुख्याध्यापकांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बँक तपशिलांची शालार्थ प्रणालीतून तातडीने तपासणी करून त्याला मान्यता घ्यावी. भविष्य निर्वाह निधीचे अंतिम प्रदान आणि इतर देयके विहित कालावधीत तयार करून वेतन पथकाकडे पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे.
या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देतानाच, सेवानिवृत्त सहकाऱ्यांशी सौजन्याने आणि आपुलकीने वागण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. “आपणही कधीतरी सेवानिवृत्त होणार आहोत याची जाणीव ठेवून वर्तणूक ठेवावी,” असे सांगत शिखरे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांतील असहाय्यता दूर करण्यासाठी पूर्ण समर्पणाने काम करण्याचे सूचित केले आहे. या सकारात्मक निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
