बार कौन्सिल निवडणुकांमधील घोडेबाजार व मक्तेदारी रोखण्यासाठी संसदेत सुधारणा कायदा आणण्याचे आवाहन; वकिलांसाठी किमान मानधन, विमा व आरक्षणाची केली मागणी.
। लोकजागर । फलटण । ३० मे २०२६ ।
“भारतातील न्यायव्यवस्था हा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून, वकील व्यवसाय हा या न्यायदान व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र, सध्याच्या कायदेशीर व प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये लोकशाही प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशकता, आर्थिक समानता आणि पारदर्शकतेचा गंभीर अभाव निर्माण झाला आहे. बार कौन्सिलच्या निवडणुका अत्यंत खर्चिक आणि प्रभावशाली गटांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याने ग्रामीण, नवोदित आणि महिला वकिलांना संधी मिळणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच, केंद्र सरकारने येत्या संसदीय अधिवेशनात ‘ॲडव्होकेट ऍक्ट (सुधारित) कायदा’ सादर करून ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये व्यापक घटनात्मक, सामाजिक आणि लोकशाही सुधारणा तात्काळ कराव्यात,” अशी आग्रही मागणी फलटण येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.
ॲड. खरात यांनी या संदर्भात सविस्तर भूमिका मांडताना सांगितले की, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व विविध स्टेट बार कौन्सिल्स या संस्था देशातील लाखो वकिलांचे प्रतिनिधित्व करतात. परंतु, सध्याच्या रचनेमुळे ग्रामीण भागातील, नवोदित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला, एस.सी., एस.टी., ओबीसी, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजघटकातील वकिलांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळण्यात गंभीर अडचणी येत आहेत. ही व्यवस्था भारतीय संविधानातील कलम १४, १५, १६, १९(१)(सी), ३८ आणि ३९ ‘ए’ मधील समानता, सामाजिक न्याय व समान संधीच्या तत्त्वांना बाधक ठरत आहे. त्यामुळे या कायद्यात आमूलाग्र बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्या:
- जिल्हानिहाय व प्रादेशिक प्रतिनिधित्व: प्रत्येक जिल्ह्याला किमान एक प्रतिनिधित्व देण्याची कायदेशीर सक्ती व्हावी. राज्य बार कौन्सिलमधील निश्चित ‘२५ सदस्य’ मर्यादा रद्द करून वकिलांची संख्या व भौगोलिक परिस्थितीनुसार सदस्यसंख्या वाढवावी.
- महिला व सामाजिक आरक्षण: महिलांसाठी बार कौन्सिलमध्ये किमान ३३% ते ५०% स्वतंत्र आरक्षण अनिवार्य करावे. तसेच एस.सी., एस.टी., ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी. व ई.डब्ल्यू.एस. घटकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची तरतूद करावी.
- निवडणूक सुधारणा व पारदर्शकता: बार कौन्सिल निवडणुकांमधील उमेदवारी शुल्क, प्रचार खर्च यावर कायदेशीर कमाल मर्यादा घालावी. सर्व निवडणूक खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून ते सार्वजनिक करावे. निवडणुका स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली घेऊन ई-नामांकन व सलग अनेक कार्यकाळांवर मर्यादा (टर्म लिमिट) लागू करावी.
- नवोदित व ग्रामीण वकिलांचे कल्याण: नवोदित वकिलांसाठी दरमहा किमान मानधन (स्टायपेंड), विमा, निवृत्ती वेतन (पेन्शन), आरोग्य सुरक्षा आणि मोफत कायदेशीर प्रशिक्षणाची कायदेशीर तरतूद करावी.
- माहितीचा अधिकार व उत्तरदायित्व: वकिलांच्या कल्याण निधीच्या (वेल्फेअर फंड) वापरावर सार्वजनिक लेखापरीक्षण करून ते पूर्णपणे माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेत आणावे. सर्व सदस्यांना दरवर्षी आपली मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करावे आणि वकिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र वेळबद्ध ‘निवारण यंत्रणा’ (Grievance Redressal Mechanism) स्थापन करावी.
राष्ट्रीय सुधारणा समिती स्थापन करण्याची मागणी: ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी शेवटी मागणी केली की, ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ चे संपूर्ण पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, महिला प्रतिनिधी, ग्रामीण बार असोसिएशन व सामाजिक न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची एक ‘राष्ट्रीय सुधारणा समिती’ स्थापन करण्यात यावी. देशातील सर्व वकिलांकडून सूचना व हरकती मागवून लोकशाही पद्धतीने ही सुधारणा प्रक्रिया राबवावी. न्यायव्यवस्था केवळ शहरापुरती किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली गटापुरती मर्यादित न राहता ती लोकाभिमुख व संविधानसुसंगत झाली पाहिजे. या मागणीसाठी त्यांच्यासोबत सहकारी ॲड. मल्हारी गाढवे, ॲड. रेश्मा पठाण, श्रीकांत गावडे, अमर खंदारे आणि सागर चव्हाण यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
