मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाला सभा घेण्याचा अधिकारच नाही; कारखाना खाजगी घशात घालून मोजक्या लोकांचा फायदा करण्याचा डाव.
। लोकजागर । फलटण । १९ मे २०२६ ।
श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बहुमताच्या जोरावर कारखाना पुढे चालविण्यास देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्यानंतर फलटणमधील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या निर्णयावर विरोधी गटाने तीव्र आक्षेप घेत पत्रकार परिषद घेतली आणि सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. फलटणचे नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, शिवरूपराजे खर्डेकर, निवृत्त सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले आणि ॲड. नरसिंह निकम यांनी या सभेतील निर्णयाला उच्च न्यायालयात (हायकोर्टात) आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या पत्रकार परिषदेला आमदार सचिन पाटील आणि ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे पाटील यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. नरसिंह निकम यांनी ही सभा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. ज्या कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपलेली आहे, असे संचालक मंडळ सरकारने एप्रिल महिन्यातच बरखास्त केले आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाला अशी सभा घेण्याचा आणि इतका महत्त्वाचा ठराव मंजूर करून घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. सभेत विरोधकांचे प्रश्न ऐकून न घेता, प्रचंड गदारोळाच्या वातावरणात अवघ्या पाच मिनिटांत सभा गुंडाळण्यात आली. हा निर्णय शेतकरी सभासदांच्या हिताविरोधात आहे. २००६ पासून कारखाना चालविण्यास देऊनही आजही कारखान्यावर ११५ कोटी रुपयांचे देणे कसे? जर कारखाना कर्जमुक्त झाला होता, तर पुन्हा दुसऱ्या कराराद्वारे तो चालवायला देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, मंत्री समितीच्या शिफारशीनुसार प्रतिदिन टन २०० रुपये मूळ कारखान्याला मिळणे अपेक्षित होते; त्या हिशोबाने १५ वर्षांत सुमारे ६० लाख टन गाळपाचे १२० कोटी रुपये कारखान्याला मिळाले असते. मात्र, कारखान्याचा नफा फलटण आणि हुपरीतील मोजकेच लोक वाटून घेत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
शिवरूपराजे खर्डेकर म्हणाले की, कारखाना सहकारी तत्त्वावरच चालवावा आणि सहकार जिवंत ठेवावा या भूमिकेने आम्ही सभेत गेलो होतो. मात्र, कारखाना खाजगी तत्त्वावर चालवून काही मोजक्या लोकांचा फायदा केला जात आहे. संचालक मंडळाने स्वतः कारखाना चालवला तर बाजारात स्पर्धा राहील आणि शेतकऱ्यांना उसाला चांगला दर मिळेल. विश्वासराव भोसले यांनीही या ठरावाला बेकायदेशीर ठरवत, न्यायालयाने केवळ सभा घेण्याची परवानगी दिली होती, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याची नाही, असे स्पष्ट केले. वर्षानुवर्षे तेच संचालक आणि तेच चेअरमन राहण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न विचारत त्यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला.
नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी सत्ताधारी संचालक मंडळावर ‘जवाहर’ समूहासोबतचा करार मोडण्यामागे संगणमताचा गंभीर आरोप केला. २०३६ पर्यंत असणारा करार कायम राहिला असता तर कारखाना पूर्णपणे कर्जमुक्त झाला असता. मात्र, संचालक मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि तडजोडीच्या भूमिकेमुळे हा करार मोडण्याची वेळ आली आहे. कारखान्याची २१ एकर जागा आणि सहकार तत्त्व आज धोक्यात आले असून, कारखान्याकडे केवळ एक व्यवसाय म्हणून पाहिले जात आहे. आम्हाला जर संधी दिली, तर आम्ही पुढील ५ वर्षांत हा कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून दाखवू, असा थेट दावाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना केला. विरोधकांच्या या न्यायालयीन लढायच्या पवित्र्यामुळे श्रीराम कारखान्याच्या राजकारणात नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली असून, हा वाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
