मुख्याधिकारी निखील जाधव यांनी थकीत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन केले असून १५ दिवसांच्या आत देयके भरणाऱ्यांना १ टक्का बट्टा मिळणार आहे.
। लोकजागर । फलटण । २४ मार्च २०२६ ।
फलटण नगरपरिषदेने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीची मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी कराची मागणी बिले मिळकतधारकांना सादर केली आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदींनुसार, प्रत्येक मालमत्ता कर सहामाही हप्त्यामध्ये आगाऊ भरणे आवश्यक आहे. ज्या मिळकतधारकांना ही बिले प्राप्त झाली आहेत, त्यांनी मागणी केलेली संपूर्ण रक्कम बिल मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जमा केल्यास, त्यांना एकूण रकमेवर १ टक्का इतका बट्टा (सवलत) दिला जाणार आहे. मात्र, विहित मुदतीत कराचा भरणा न केल्यास, थकीत रकमेवर दरमहा दोन टक्के इतकी शास्ती (दंड) आकारली जाईल, असे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील अनेक मालमत्ता धारकांची आर्थिक अडचण किंवा इतर कारणांमुळे कर थकीत राहतो आणि त्यावर दरमहा लागणाऱ्या २ टक्के दंडामुळे ही थकबाकी मोठी होते. यावर उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मालमत्ता करावरील ही शास्ती माफ करण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. फलटण नगरपरिषद क्षेत्रात ही योजना लागू करण्यात आली असून, १९ मे २०२५ पर्यंतची ज्यांची शास्ती थकबाकी आहे, अशा मिळकतधारकांना याचा लाभ घेता येईल. ही योजना थकीत कर वसुलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकदाच लागू करण्यात आली असून, यामध्ये शास्तीमध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः सवलत मिळण्याची तरतूद आहे.
अभय योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या मिळकतधारकांनी शास्ती वगळता इतर थकीत मालमत्ता कर आणि पाणीकराची संपूर्ण रक्कम भरणे अनिवार्य आहे. कर भरल्यानंतर मिळकतधारकांना नगरपरिषदेच्या करवसुली विभागात उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जासोबत आधार कार्डाची छायाप्रत, मागणी बिलाची छायाप्रत आणि संपूर्ण कर भरल्याच्या पावतीची छायाप्रत जोडणे आवश्यक आहे. या अर्जांच्या पडताळणीनंतर शास्तीमध्ये ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक सवलत देण्याबाबतचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले जातील. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शहराच्या विकासात सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी निखील जाधव यांनी केले आहे.
