पालखी सोहळ्याच्या नियोजन बैठकीत प्रसारमाध्यमांना ठेवले दूर; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

। लोकजागर वृत्त । फलटण । १ जुलै २०२६ ।

आगामी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती, फलटण येथे प्रशासनाच्या वतीने अत्यंत महत्त्वाची समन्वय व नियोजन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालखी सोहळ्याच्या पूर्वतयारीचा आणि विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या बैठकीपासून फलटणमधील स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत असून, या धक्कादायक प्रकारामुळे पत्रकार आणि सुजाण नागरिकांमध्ये तीव्र आश्चर्य व संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारामुळे “प्रशासनाला नक्की प्रसारमाध्यमांची ‘एलर्जी’ कोणामुळे आहे?” असा कडक सवाल आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार सचिन पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. प्रिया शिंदे, पंचायत समिती सभापती शिवांजली भोसले, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्रीमती यशनी नागराजन, पंचायत समिती उपसभापती अमोल सस्ते, गट विकास अधिकारी (बीडीओ) अक्षय गव्हाटे यांच्यासह सर्व सन्माननीय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, पालखी सोहळा मार्गावरील सर्व गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व संबंधित विभागांचे वर्ग-१ चे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एवढी मोठी शासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र आले असताना केवळ पत्रकारांनाच यातून वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

वास्तविक पाहता, आषाढी पालखी सोहळा हा केवळ एक धार्मिक कार्यक्रम नसून लाखो वारकरी, भाविक आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संबंधित असलेला सार्वजनिक स्वरूपाचा अत्यंत महत्त्वाचा सोहळा आहे. अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकींमध्ये वाहतूक व्यवस्था, कायदा व सुरक्षा, आरोग्य सेवा, आपत्कालीन यंत्रणा, तात्पुरती स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची अखंडित व्यवस्था, वीजपुरवठा, पालखी मुक्काम व्यवस्था, अन्न सुरक्षा, गर्दी नियंत्रण आणि विविध विभागांतील अंतर्गत समन्वय यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. या सर्व शासकीय निर्णयांची आणि नियोजनाची अचूक व अधिकृत माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत आणि वारीला निघणाऱ्या वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची मोठी जबाबदारी प्रसारमाध्यमे नेहमीच अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात.

मात्र, फलटण पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत अनेक स्थानिक पत्रकारांना साधे निमंत्रण देण्याचे सौजन्यही दाखवण्यात आले नाही, तसेच बैठकीचे थेट वार्तांकन करण्याची संधीही नाकारण्यात आल्याचा आरोप पत्रकारांनी केला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शक कारभाराच्या आणि माहिती देण्याच्या धोरणावरच आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक हिताच्या आणि जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या या नियोजनाच्या बैठकीत माध्यमांना दूर ठेवण्यामागे नेमके काय कारण दडले आहे, याचे जाहीर उत्तर आता संबंधित वरिष्ठ प्रशासनाने देणे गरजेचे बनले आहे. एकीकडे शासनाच्या विविध विभागांकडून पारदर्शक प्रशासन, माहितीचा अधिकार आणि नागरिकांपर्यंत थेट अधिकृत माहिती पोहोचविण्यावर मोठा भर दिला जात असताना, प्रत्यक्षात फलटणमध्ये अशा महत्त्वाच्या बैठकींपासून माध्यमांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जाणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे, पालखी सोहळ्याच्या काळात प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या वाहतूक बदलांच्या सूचना, रस्ते बंद किंवा पर्यायी मार्ग, तात्पुरती आरोग्य केंद्रे, सुरक्षा व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि प्रशासनाचे आपत्कालीन संपर्क क्रमांक यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वात वेगाने आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पोहोचविण्याचे काम वृत्तपत्रे आणि डिजिटल मीडियाच करत असतात. त्यामुळे माध्यमांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा थेट परिणाम अप्रत्यक्षपणे लाखो वारकऱ्यांच्या गैरसोयीत होऊ शकतो, अशी भीती पत्रकारांनी व्यक्त केली आहे. जर बैठकीत सर्व काही नियमानुसार, स्वच्छ आणि पारदर्शकपणे सुरू असेल, तर प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीबाबत प्रशासनाला नक्की कशाचा संकोच वाटत होता? सार्वजनिक स्वरूपाच्या बैठकीतील निर्णय जनतेसमोर उघडपणे येणे हा लोकशाही प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल सातारा जिल्ह्याच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने घ्यावी आणि भविष्यात अशा महत्त्वाच्या शासकीय बैठकींसाठी सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या तसेच डिजिटल माध्यमांना समान संधी व सन्मान उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी फलटणमधील पत्रकार संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण संवेदनशील प्रकरणावर अद्याप संबंधित स्थानिक प्रशासनाची कोणतीही अधिकृत भूमिका किंवा खुलासा समोर आलेला नाही.

Spread the love