। लोकजागर । फलटण । दि. ०९ एप्रिल २०२५ ।
राज्यशासनाने दिलेले नवीन वीज मीटर जोडणीचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. कांचनकन्होजा खरात यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत फलटण प्रांताधिकारी सौ. प्रियांका आंबेकर यांना दिलेल्या निवेदनात अ‍ॅड. खरात यांनी नमूद केले आहे की, वीज वितरण ने 2012-13 पासून नवीन टेक्नॉलॉजीने बनविलेले वीज मीटर बसविले होते. तेव्हा सुद्धा सरकारने हेच सांगितले होते की, हे वीज मीटर अचूक व योग्य बिल ग्राहकांना देतील. महाराष्ट्र सरकारवर 2024- 25 अखेरीस प्रत्यक्षात कर्जाचा बोजा 8 लाख 39 हजार कोटींवर गेला असताना 2012 – 13 ला बसविलेले मीटर सक्षम असताना देखील पहिल्यांदा टेंडर काढून प्री- पेड मीटर बसविण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच प्री- पेड मीटरची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली असेल व काही ठिकाणी हे मीटर बसविलेही असतील. त्यातच आत्ताच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली की, प्री- पेड मीटर कोणालाही दिले जाणार नाहीत. आता नवीन टो. ओ. डी. वीज मीटर बसविले जाणार आहेत. घोषणा करून दहा – बारा दिवस सुद्धा झाले नाहीत आणि काही सरकारी कार्यालये व काही जिल्ह्यात या मीटरच्या जोडणीला सुरुवात देखील झाल्याची बातमी आली आहे. एवढ्या कमी वेळेत कसे नवीन मीटर तयार होऊ शकतात? हे समजणे कठीण आहे. मीटर नेमका कोणता ? बसवला जात आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करून नवीन टो. ओ. डी. मीटरच्या नावाखाली प्री- पेड मीटर बसविणार आहेत का? तसेच महावितरण म्हणते की, ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड होणार नाही. परंतु हे पैसे जनतेच्याच करातून किंवा राज्य सरकारवर कर्ज काढून दिले जाणार ना? त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल तात्काळ थांबवावी.
टो. ओ.डी. मीटर द्वारे दिवसाच्या व रात्रीच्या वापराचे रीडिंग वेगवेगळे देवून त्यानुसार ग्राहकांना वीज दिले देणार आहात का? आणि असे असेल तर चक्क विज ग्राहकांची दिवसाढवळ्या राज्य सरकारकडून गरिबांची लुट होणार आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे. यात राज्य सरकारद्वारे हे मीटर बसवण्याची सक्ती का? यातून एखाद्या उद्योगपतीला व त्यांच्या सबकॉन्ट्रॅक्टदारांना स्पष्ट फायदा देण्यासाठी जनतेची लुबाडणूक होणार आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे, असे निवेदनात निदर्शनास आणून देवून अ‍ॅड. खरात यांनी या नवीन मीटर बसविण्यावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश करावेत, अशी मागणी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्याकडेही केली आहे.
या नवीन मीटर जोडणीमुळे महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढणार आहे, त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची लुट देखील होणार आहे. याचा आपण विचार करून सुमोटो दखल घेऊन ग्राहकांचे व राज्याचे रक्षण होईल असे आदेश करावेत, असे आवाहन मुख्य उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना केले आहे.
