शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठीच ‘श्रीराम’ कारखाना पुढे चालविण्याचा निर्णय; संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

शासनाच्या जीआरनुसारच निर्णय; विरोधकांनी फक्त आरोप न करता कारखाना चालवण्याचा आर्थिक आराखडा दाखवावा.

। लोकजागर । फलटण । १९ मे २०२६ ।

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत कारखाना पुढे चालविण्यास देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी गटाने तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांच्या आरोपांचा जोरदार समाचार घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यामागील भूमिका स्पष्ट केली. शेतकरी, कामगार आणि कारखान्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच हा निर्णय घेणे अपरिहार्य होते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. आजची सभा ठराविक विषयासाठीच बोलवण्यात आली होती आणि त्यानुसारच ती पार पडली, मात्र विरोधकांकडून मुद्दामहून सभासदांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कारखान्याच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती देताना संजीवराजे म्हणाले की, जवाहर समूहाने गुंतवलेले १०२ कोटी रुपयांचे भागभांडवल जिल्हा बँक आणि एनसीडीसीकडे पाठवले होते. मात्र, कारखान्याचे नक्त मूल्य उणे (Negative Net Worth) असल्याने हा प्रस्ताव नाकारत जिल्हा बँकेने कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविली. जवाहर समूहासोबतचा भागीदारी करार संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा झाली, पण त्यांनी कारखाना स्वतः चालविण्यास असमर्थता दर्शवून, तोटा सहन करून ८ कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. पुढील गाळप हंगाम जवळ आलेला असताना शासनाकडे कर्ज मागणे वेळखाऊ ठरले असते. अशा स्थितीत कारखाना बंद पडणे परवडणारे नव्हते, म्हणूनच स्थानिक अर्थकारण टिकवण्यासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला.

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवर बोलताना संजीवराजे यांनी स्पष्ट केले की, कारखाना चालवायला देण्यासंदर्भात शासनाने नवीन जीआर काढलेला आहे आणि अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्येही याला मान्यता आहे. त्यामुळे आम्ही कोर्टाचा कोणताही आदेश डावललेला नाही. मंत्री समितीच्या शिफारशीतील ‘नफ्यातील प्रतिटन २०० रुपये मूळ कारखान्यास देणे’ या मुद्द्यावर विरोधक चुकीचा प्रचार करत असून, कारखान्याला नफा झालाच नसल्याने २०० रुपये देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, गेल्या १५ वर्षांत कारखान्याला ४४ कोटींचा तोटा झाला असून १३२ कोटींच्या देणीचा आरोप चुकीचा आहे. त्यातील ८५ कोटी बिनव्याजी असून प्रत्यक्ष देय ४४ कोटींची रक्कम २०२९ ते २०३४ या कालावधीत पाच टप्प्यांत फेडायची आहे.

कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब शेंडे यांनीही विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले. १३ कोटी भागभांडवल, ४ कोटी गंगाजळी, ७८ कोटी शासकीय देणी आणि इतर ३३ कोटींचा एकत्रित हिशोब करून विरोधक चुकीचे चित्र उभे करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधकांनी कारखाना स्वतः चालवण्याचा दावा केला असला, तरी त्यांनी केवळ आरोप न करता त्याचा व्यवहार्य आर्थिक आराखडा कागदावर दाखवावा, असे आव्हान संजीवराजे यांनी दिले. श्रीराम कारखान्याची स्थापना श्रीमंत मालोजीराजेंनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केली होती, त्यामुळे आम्ही याकडे भावनिक दृष्टिकोनातून पाहत असून सहकारी तत्त्व टिकवून कारखाना सक्षमपणे चालवणे हाच आमचा एकमेव उद्देश असल्याचे त्यांनी शेवटी आवर्जून सांगितले.

Spread the love