‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करावे; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश.
। लोकजागर । पुणे । २४ एप्रिल २०२६ ।
यंदाच्या हवामान अंदाजानुसार ‘एल निनो’चा प्रभाव राहण्याची शक्यता असल्याने, त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन पीकपद्धतीचे काटेकोर नियोजन करावे. येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते आणि बियाणे वेळेत उपलब्ध होतील, यादृष्टीने प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बियाणे वितरक आणि दुकानदारांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
पुण्यातील ‘सारथी’ संस्थेच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम २०२६ च्या राज्यस्तरीय नियोजन कार्यशाळेत ते बोलत होते. याप्रसंगी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी, कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांसह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करा: कृषी मंत्री भरणे म्हणाले की, शेतकरी कृषी विभागाच्या सल्ल्यावर विश्वास ठेवून शेती करतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात न बसता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करावे. अवेळी पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानाचा विचार करून कृषी विद्यापीठांनी उत्पादनात वाढ होईल असे नवनवीन वाण विकसित करण्यावर भर द्यावा. तसेच, जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे युरिया खताची टंचाई भासल्यास शेतकऱ्यांना पर्यायी खतांच्या वापराबाबत माहिती द्यावी आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
खते व बियाण्यांचा साठा आणि दक्षता: बियाणांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांची तक्रार प्राप्त होताच संबंधित कंपनी किंवा विक्रेत्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. खतांचा अनधिकृत साठा होणार नाही याचीही दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
‘एल निनो’ आणि वैरण विकास कार्यक्रमावर भर: कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ‘एल निनो’च्या संभाव्य संकटाबाबत कृषी विभागाचा आढावा सादर करण्यात आला आहे. जलसंधारणाची प्रलंबित कामे पूर्ण करणे, वैरण विकास कार्यक्रम राबवणे आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेला आयएफएमएस (IFMS) पोर्टलशी जोडणे या कामांना गती देण्यात येत आहे.
या कार्यशाळेत भारतीय हवामान विभाग, महाबीज आणि कृषी विद्यापीठांच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. खरीप हंगामासाठी जिल्हानिहाय खते व बियाण्यांची मागणी आणि वितरण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेऊन आगामी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभाग सज्ज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
